समाचार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँ २०८३ जेठ १५ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले योजनावद्ध रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रको समस्या र चुनौतिको पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता गर्न र सस्तो व्याँजदरमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तथ्य पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउने तर्फ सरकार, नीति निर्माता, योजनाविद तथा सरोकारवाला निकायबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि विमालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि क्षेत्रको विकास गर्न राज्यले योजनावद्ध रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखि युवा उद्यम केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । १६ औँ योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गरी देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रको समस्या र चुनौतिको पहिचान गर्नुपर्दछ । यसमा लगानीको सुनिश्चितता गर्नं, सस्तो व्याँजदरमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउनेतर्फ सरकार, नीति निर्माता, योजनाविद तथा सरोकारवाला निकायबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उनीहरुले सिपको प्रयोग गर्नेगरी कृषितर्फ आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले चासो दिनुपर्दछ । कृषकका उपजहरुको बजारीकरण, समयमा नै बीउविजन, मलको आपूर्ति कृषकको समस्याको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापन, नविनतम औजार र उपकरणको पहिचान र व्यवस्थापन, कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि विमालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजका जल्दाबल्दा विषयहरु हुन् ।’ राष्ट्रपति पौडेलले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उनीहरुले सीप प्रयोग गर्नेगरी कृषितर्फ आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले चासो दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजनावद्ध नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछः राष्ट्रपति पौडेल

बदलिँदो सन्दर्भमा नागरिक समाजको पुन परिभाषा आवश्यक

ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी

बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा १५ मन्त्रीको सूची सार्वजनिक