नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको ‘स्थायी सरकार’ मानिने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र हचुवा निर्णयले यसलाई कसरी भद्रगोल बनाउँदैछ भन्ने गतिलो उदाहरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागको हालैको प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ। आफैँले जारी...
कर तिर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, यो कुनै पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो सूचक पनि हो। प्रत्येक वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर राज्यको ढुकुटीमा सर्वाधिक योगदान पुर्याउने व्यावसायिक संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई...
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी मंसिर ६ गते तय भएको भारत भ्रमण केवल एक दिन (करिब साढे २५ घण्टा) को मात्र हुने भएपछि नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले जम्बो प्रतिनिधिमण्डलसहित भारतका...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको ‘स्थायी सरकार’ मानिने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र हचुवा निर्णयले यसलाई कसरी भद्रगोल बनाउँदैछ भन्ने गतिलो उदाहरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय...