नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको ‘स्थायी सरकार’ मानिने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र हचुवा निर्णयले यसलाई कसरी भद्रगोल बनाउँदैछ भन्ने गतिलो उदाहरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र