गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरेफेर हुने भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या भने सातभन्दा नबढ्ने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ । अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको
