काठमाडौं सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कायविधि २०७५’ अनुसार बैंकले ऋण लगानी गर्न आनकानी गरिरहेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वार्षिक ४ लाख