वर्षौँदेखि एउटा सानो सरकारी काम वा सामान खरिदका लागि महिनाौँ कुर्नुपर्ने र झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रियाको चक्रव्यूहमा फस्नुपर्ने बाध्यताबाट अब सरकारी कार्यालयहरूले मुक्ति पाउने भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण
