माघ ९, काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहसँग खर्च र राजस्वको विवरण माग गरेको छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ (१) अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले
