वैशाख २३, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको बताइएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको वर्गिकरण
