मोटरसाइकलको दर्ता अब प्रदेशअनुसार गरिने भएको छ । मोटरसाइकलको लट ९९ सम्म पुगेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो । सवारी व्यवस्था नियमावली २०५४ मा दुई अंक अर्थात ९९ लटसम्म दर्ता गर्न
