बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तोकिएको समयमै भुक्तानी नगरेका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यापारीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र कालोसूचीमा
