पछिल्लो दिनमा काटिएको चेक रकम
२५ गते : २५ अर्ब ५५ करोड
२४ गते : १५ अर्ब ४६ करोड
२३ गते: ९ अर्ब ९१ करोड
२२ गते: १५ अर्ब ८० करोड
२१ गते: ११ अर्ब ८४ करोड
२० गते: १४ अर्ब ९९ करोड
१९ गते: ९ अर्ब ३४ करोड
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति यसवर्ष नि देखिएको छ । सरकारले चालू वर्षको असारमा मात्रै २ खर्बको निकासा दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ सम्ममा २ खर्ब २ अर्बको चेक काटिएको हो ।
चालू खर्चतर्फ असारमा १ खर्ब ३४ अर्बको निकासा दिइएको छ भने पुँजीगततर्फ ५१ अर्ब ५१ करोड दिइएको छ । यस्तै, असार २५ गते मात्रै सरकारले २५ अर्ब ५५ करोडको निकाशा दिएको छ भने असार २४ गते १५ अर्ब ४६ करोड भुक्तानी दिएको मलेनिकाले जानकारी दिएको छ ।
प्रायः शनिबार सरकारी भुक्तानी हुँदैन । तर, महालेखा नियन्त्रकले भुक्तानी दिनू भनेर सूचना निकालेपछि सो शनिबार पनि रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रुपमा बजेट निकाशा दिएको सरकारले आइतबारबाटै बजेट भुक्तानी दिन बन्द गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरुलाई निर्देशन दिएसँगै कुनै निकायले पनि चेक काटेनन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुङ्गानाका अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको थियो ।
नियमावलीमा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।