काठमाडौँ । अब वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने
