लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न नसकेको टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिने भएको छ । सरकारले आफ्नो अधिनमा लिनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको लामो गृहकार्यपछि दूरसञ्चार
