भारतमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्न नपर्ने भएको छ । बजेट पेश गर्दै वित्त मन्त्री निर्मला सितारमनले वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै कर
