पुस २३, काठमाण्डौं । नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अहिले अन्योल पैदा भएको छ ।