काठमाडौँ। विभिन्न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिबासी जनजाति
