काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चल अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो। ६ वटा
