संघीय निजामती ऐन नबन्दा मुस्लिम र थारु समुदायले आफ्नो ‘क्लस्टर’ बाट सरकारी सेवामा अझै प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि हुन पाए पनि निजामती सेवामा
