काठमाडौं , स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब