काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरीमा अब नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने बताएका छन् ।
उनले सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब पाँच हजार पीडितलाई न्याय दिएको भन्दै सोही आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम अब थप अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको बताए ।
अपराध अनुसन्धान विभागले सोमबार काठमाडौंमा गरेको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले काम गरेर प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम जिल्लामा आएका उजुरीहरुलाई प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ ।
अब प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने गरी मेलमिलाप गराउने वा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानून बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाउने काम गर्छ ।’
उनले त्यस्तो काम गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरेर गर्न समेत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपयुक्त अपराध अनुसन्धानले नै पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन सक्ने भन्दै अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कमजोरी गर्ने छुट नभएको बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी सम्बन्धी मुद्धाहरू बढेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसकालागि सरकारले कार्यदल बनाएर छानविन गरिरहेको र कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई न्याय हुने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
‘अपराधका विभिन्न आयामहरू थपिँदा हामीले कानूनमा पनि त्यहीअनुसार प्रबन्ध गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ भने कतिपय कानूनहरू संशोधन नै भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध अनुसन्धानमा उपयोग गर्ने र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा पनि हामी सबै सचेत छौँ । नेपाल प्रहरीलाई क्रमशः हामीले सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेका छौँ ।’
उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अन्तरदेशीय अपराध मौलाएको भन्दै त्यसकालागि समेत नेपाल प्रहरीको विशेष अपरेसन आवश्यक भएको बताए ।