धनगढी, १५ भदौ– कैलालीको गोदावरी नगरपालिका आफैले अत्तरियाका दुईवटा वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र वडा नम्बर १ को सामुदायिक वन क्षेत्रलाई कब्जा गर्दै नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाएको हो।
वडा नम्बर ४ को खैराना सामुदायिक वन (बसन्तपुर) र वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका दुबै भौतिक संरचना निर्माणको कामलाई सव–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले बन्द गर्न लगाएको छ। सव–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले दुबै संरचनाको काम रोक्न पत्राचार नै गरेको हो। नगरपालिकाले कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको वडा नम्बर ४ को वन क्षेत्रलाई डिभिजन वन कार्यालयले यही भदौ ८ गतेदेखि सुरक्षा दिइरहेको छ।
वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ८ गतेबाट नै काम बन्द गर्न लगाएको हो। वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बसन्तपुरस्थित खैराना महिला सामुदायिक वनको जग्गा नगरपालिकाले कब्जामा लिएको थियो। कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।
वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानूनले नचिन्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोग सम्बन्धि गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानूनअनुसार अबैध हुने वन अधिकारीले बताएका छन्।
मौजुदा कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति धनगढीको ६० तथा गोदावरी नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा एक करोड ३८ लाख लागत अनुमान गरेर वडा नम्बर ४ को प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने भन्दै २०७९ चैत २९ गते विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिका आफैले स्वीकार गरेको छ।
तर, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको टुंगो नै नलागेको अर्थात वडा नम्बर ४ को कुन स्थानमा कति क्षेत्रफलमा बनाउने भन्ने नै टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा सूचना आह्वानको औचित्य नहुँने सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्। जबकी सोही वनभित्र भवन निर्माण गर्ने हो भने पनि वन ऐनले दिँदैन। स्थान छनोट नभई सूचना आह्वानको औचित्य नहुने व्यवस्था छ।
नगरपालिकाले २०८० जेठ ३१ गते २०८० चैत १५ गतेभित्र निर्माण सक्ने गरी पि।के। कन्सट्रक्सन धनगढी–५ सँग ८७ लाख ४४ हजार तीन सय ६७ मा ठेक्का सम्झौता समेत गरेको खुलेको छ। सो क्षेत्र तत्काल खाली गराउन वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई यसअघि नै पत्राचार समेत गरीसकेको छ। तर बुधबार पुनः काम गरेको पाइएपछि वन कार्यालयले ६ जना मजदुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अहिले ठेकेदारसँग सो क्षेत्रमा काम नगर्ने शर्तमा लिखित कागजपत्र भएको छ। साथै नियन्त्रणमा लिइएका मजदुरलाई छोड्ने र वडा भवन निर्माणका लागि जग हालको क्षेत्र खाल्डो पुर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमिक्त डिभिजन प्रमुख पूर्णशंकर यादवले बताए। ‘अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गर्न डोजर प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ, सो क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा भवन बनाउन पाउने अवस्था नभएकाले खाल्डो पुर्ने काममा अघि बढेका छौँ।’
त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वनको जग्गा कब्जामा लिएर एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गर्न लागेको क्षेत्रलाई पनि खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले सो क्षेत्रको पनि काम बन्द छ। सामुदायिक वनको जमिन कब्जामा लिएर बुधबार मात्र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्ट आफैले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।
जुन वन ऐन विपरीत हो। वन जग्गालाई कब्जा गरेर यसरी कुनै पनि भवन निर्माण गर्न नपाइने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त डिभिजन प्रमुख यादवले बताए। विश्व बैंकको लागत सहयोगमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको ग्रामीण तथा आर्थिक विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक करिडर कार्यालय डडेल्धुराले ठेक्का प्रकृया मार्फत सो भवनको निर्माण सम्झौता गरेको छ।
वन क्षेत्रमा केन्द्र निर्माणका लागि काठमाण्डौको सिनरजित विल्डर्स प्रालिसँग सम्झौता गरिएको छ। दुई करोड ६ लाख ८५ हजारमा गोदावरीमा केन्द्र भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। तर वन कार्यालयले तुरुन्तै सो कार्य पनि बन्द गर्न लगाएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनलाई कब्जामा लिएर भवन निर्माण गर्न नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न सूचना दिइसकेको छ। चाहना सामुदायिक वनलाई पनि पत्र नै काटेर काम बन्द गर्न वन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। दुबै भवन वन क्षेत्रमै निर्माण हुन लागेपछि डोजर लगाएर क्षेत्र खाली गराउने तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले बताएको छ।
