काठमाडौं, ८ भदौ– मिलेनियम च्यालेन्ज कोअप्रेसन (एमसीसी) दुई उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एक महिनाको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको एक उच्च कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) दिनको अवसर पारेर नेपालको भ्रमण गर्ने छन् । सीईओ अल्ब्राइटले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आगामी अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी स्रोतले दियो ।
एमसीसीको सञ्चालक समिति अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । सीईओ यसको सञ्चालक समिति सदस्यका अतिरिक्त कार्यकारी प्रमुख पनि हुन्छन् ।
नेपालमा एमसीसीको अनुदानको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)को सञ्चालक समिति बैठकले आगामी १३ भदौ (३० अगस्त)बाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
बोर्डले गरेको यो निर्णयसँगै इन्ट्री इन्टु फोर्सको अवसरमा हुने कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अल्फोर्ड सहभागी हुनेछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायतका सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाट पनि गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
सम्झौताको धारा ७ मा इन्ट्री इन्टु फोर्ससम्बन्धी प्रावधान छ । आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई पत्र प्रेषित गरेको मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
‘एमसीसी कार्यान्वयनका पाँचवटा पूर्वशर्त पूरा भए, एउटा १३ भदौसम्म सकिन्छ’
एमसीसी सम्झौता ईआईएफमा जानुअघि ६ वटा पूर्वशर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पाँचवटा पूर्वशर्त पूरा भएको र बाँकी एउटा पनि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै पूरा हुने एमसीए नेपालले दाबी गरेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका पाँचवटा पूर्वशर्तहरु पूरा भइसकेका छन् । एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्टको पाँच वर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै ती पूर्वशर्तहरु राखिएका थिए ।
आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका पर्याप्त प्रगति हुनुपर्ने भन्ने पूर्वशर्त भने अझै पनि पूरा भएको छैन । यो काम पनि ईआईएफअघि अर्थात् १३ भदौअघि नै पूरा हुने एमसीए–नेपालको दाबी छ ।