काठमाडौं, २६ साउन– नेकपा (एमाले) का सचिव एवम् मधेश प्रदेशका इन्चार्ज योगेश भट्टराईले नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले सचिव भट्टराईले आज (शुक्रबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निश्क्रिय अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको र यो विषय अदालतमा पुगेपछि अन्योल सिर्जना भएको समेत बताए ।
उनले संसदले दुईपटक पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक कति समय जिवित रहन्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नरहेकाले विवाद सिर्जना भएको र यस्ता कुराहरू संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको पनि बताए।
अघिल्लो संसदले बहुमतबाट पारित गरेका कुनै पनि विधेयक राष्टपतिबाट प्रमाणीकरण नभए त्यो शुन्य अवस्थामा जाने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले नयाँ जनादेशको संसदलाई छलेर राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएकाले अदालतले यस विषयमा रोक लगाएको बताएका छन््।
उनले सरकारले यस्तो गतिविधि गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्नुको साटो नागरिकता समस्या अल्झाउन खोजेको आरोप लगाए। संविधानको धारा १११ र ११३ अनुसार संसदबाट दुइृपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष गएका कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा उल्लेख नरहेको बताए ।
उनले नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा (एमाले) को रहेको स्पष्ट गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए ।