काठमाडौं, २२ साउन– पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा आफूले पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
आइतबार (हिजो) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलमाथि आवश्यक छानविन गर्न आदेश दिएपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।
पूर्र्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आजीवन मान्यता रहेकोसमेत बताएका छन् ।