अहिले प्रधानमन्त्रीले नचाहिंदो काम–कुरा गरिरहेका छन् । उनको भारत भ्रमणमा जति पनि सम्झौता भएका छन्, त्यसको विस्तृत जानकारी संसदमा दिनुपर्छ । विद्यमान ऐन–कानुन अनुसार नै यसो गर्नुपर्ने हो । अभ्यास पनि त्यही हो । ७ वटा एग्रिमेन्ट भएको भनेपछि त त्यसको जानकारी संसदलाई हुनुपर्ने हो । जलविद्युत् र विद्युत्सम्बद्ध सम्झौता त झन् बढी महत्वपूर्ण छन् ।
अहिले भारतलाई विना प्रतिस्पर्धा ठूला जलविद्युत् परियोजना दिनु गलत कुरा हो । प्रतिस्पर्धा विना आयोजना दिंदा त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा योग्य कम्पनीले पाएर आयोजना समयमै बन्ने अवस्था समेत हुन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना बुझाउनु राम्रो हैन । आयोजना लिन इच्छुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा नगराई भारतलाई आयोजना दिनै हुँदैन ।