काठमाण्डौ,१२ असार– एमाले सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।
उनले विदेशी दूधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउने राष्ट्रको हित विपरीत सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन ।
आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद बस्नेतले यस्तो बताएका हुन ।
उनले राष्ट्रको अहितमा आएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने पनि बताएका छन । उनले भने, ‘दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
करिब ३० लाख दूध किसानहरू, ६ सय दुग्ध उद्योग, १८ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बीचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो रु यो प्रस्ताव किसान विरोधी छ ।
यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो । यसले विदेशी दूधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउने दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ ।
त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरीत आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनु भयो । त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।’
उनले थपे, ‘त्यस्तै बाँकेको कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कुन उद्देश्यबाट आइराखेको छ रु कपास विकास जस्तो महत्त्वपूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने काममा खारेज गर्ने प्रस्ताव किन आयो रु यो केही निश्चित राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई त्यो जग्गा जमिन कब्जा गराउने, त्यहाँ सुकुम्वासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आश्रय दिलाउने उद्देश्यबाट यो कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो सर्वथा अनुचित काम हो । त्यसैले गर्दा यो सरकारले भर्खरै नाफामा जाँदै गरेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा यसलाई खारेज गर्ने जुन ढङ्गले प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’