सरकारले अरबौंको बक्यौता रकम समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नवीकरण गर्न लागेको भन्दै नेकपा (एमाले)ले विरोध जनाएको छ ।
नवकिरण गर्दाखेरी लाग्ने करिब २३ अर्ब रुपैयाँ समेत नलिई उक्त प्रालिको नवीकरण गर्नका लागि १/२ दिन भित्रै मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विरोध जनाएका हुन् ।
उनले उक्त काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनका अनुसार उक्त प्रालिले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तरगत करिब ५ अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ । नवीकरण शुल्क २३ अर्ब गरेर उसले २८ अर्ब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी उक्त प्रालिलाई नवीकरण गराउनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको गिरीको भनाई थियो ।