३० दिनमा सिंहदरबार कसरी चल्छ भन्ने सिके, अव सिंहदरबार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु

२१ चैत्र २०७९, मंगलवार १२:४९

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले अवको पाँच वर्षमा एकल बुहुमतको सरकार बनाउने बताएका छन् ।

चिनवन–२ को चुनावी घरदैलो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले रास्वपा कुनै व्यक्तिको पार्टी नभई लाखौ मानिसहरुको अभियान भएकाले अवको पाँच वर्षमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरे ।

आफू र आफ्नो पार्टीलाई गत मंसिरमा सम्पन्न भएको संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमै लडाउन खोजेको बताउँदै उनले रास्वपा भलिबल जस्तै भएकाले जती पर्छान खोज्यो त्यति नै उफ्रने पार्टी भएकाले अव २० होईन २२ सिटसहित संघीय संसद भवन छिर्ने बताए ।

उनले भने, ‘छ महिनामा २० सिटसहित संसद भवन छिर्ने संसारकै पहिलो पार्टी हो रास्वपा । अव पाँच वर्षमा बहुमतसहित संसदको यात्रा तय गर्दैछौ ।’ आफुलाई सिंहदरबार कसरी चल्छ भनेर सरकारमा गएको ३० दिनमा अनुभव भएको जनाउँदै उनले अव सिंहदरबार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर सिकाउन संसदको यात्रामा जोडिन खोजेको बताए ।

आफूमाथी मुद्दा चलाउन भएभरका राज्य शक्ति, व्यक्ति लागेकाले आफू ज्यानको पर्वाह नराखि असल साथीलाई साथमै लैजान पुनः चुनावी मैदानमा रहेको उनको भनाई छ । कानुन बनाउने ठाउँमा रहेर जनताको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टिमा लाग्नेसमेत उनको भनाइ छ ।

उपनिर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा दोब्बर मतले आफूलाई जिताउन आग्रह गर्दै उनले स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई पनि हार्ने छुट नरहेको बताए ।

सोमबार मात्रै चितवन २ मा वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका लामिछानेविरुद्ध आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले चितवन क्षेत्र नम्बर २ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ ले विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको व्यक्तिले कम्तीमा तीन महिना अवधि व्यतित नभइ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको उजुरीमा उल्लेख छन् ।

तर, रवि लामिछानेले माघ १५ गतेमात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेको र सो अघि उनले निस्सा बुझाएको नदेखिएकाले देखिएकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। उजुरीमा लामिछानेको उम्मेदवारी बदर गरी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।