सत्ता पक्षका सांसदहरूले यसअघि सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौतिका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सांसद रामहरी खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसारं सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश भएको हो । सभामुखले संसद बैठक बोलाउने, कुनै प्रस्ताव पेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
उनले भने, “सभामुख सबैको हो । सभामुखले संसद चलाउन सबैको सहमति लिनुपर्छ । नियमावली संशोधनबाट सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेर गएमा संसदीय पद्धतिलाई थप बलियो बनाउँछ ।”
नियमावली संशोधनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नियमावली संशोधनका लागि संसद सचिवालयले बुधबारसम्मको समयसिमा दिइएको थियो । सभामुखको अधिकार कटौती गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसबाट खतिवडासहित सञ्जय गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीबाट माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, नेकपा एसबाट अमर थापा र भानुभक्त जोशी छन् ।
“ससद बैठक बोलाउने, प्रस्ताव पेश गर्नेनगर्ने वा बैठक सञ्चालन र स्थगन गर्ने सम्बन्धमा समितिले निर्णय गर्दा सभामुख कुनै पार्टीप्रति बफादार रहनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसो भएमा अमुक दलको इच्छा वा चाहनामा सभामुख चल्नुपर्ने अवस्था रहँदैन”, “खतिवडाले भने, ‘संशोधन प्रस्तावले सभामुखको अधिकार कटौतीभन्दा पनि सहजिकरणलाई बल पुर्याउँछ । संसदको काम कारवाही अघि बढाउन राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सभामुखले दलको निर्णय मानेको अर्थ लाग्दैन ।”