प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा दलितहरुले भविष्यसम्म सम्झिने केही घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बताए।
उनले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । “यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उनले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताए ।
नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापीरूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरे।