राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐन विपरीतको कसूरमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गरेका छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।
उनले भने, ‘झुठो विवरण पेश भएको भन्ने देखिएन, त्यो राहदानी विभागमा पुगेर रद्द समेत भइसकेको रहेछ । त्यसकारण मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो ।’ लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय थियो । कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो ।
कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ताले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
लामिछानले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे ।
अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा पुरानै नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिए । लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतले ३ माघ २०७९ मा विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेको छ । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।