प्रचण्ड दुई महिनामै Ex तिर, उनको संयन्त्रले निम्त्याएको अस्थिरता

तर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, राष्ट्रपतिको चुनावबारे लिइएको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रपतिमा सहयोग मागेको हो । त्यस हिसाबले आठ दलले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो’ सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘यो निर्णय सरकारमा को बस्ने र नबस्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छैन ।’

एमालेले भने पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेकै रुपमा बुझेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, गठबन्धन बदल्ने निर्णयले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिएको बताउँछन् । ‘राजनीति भनेको भागबण्डा मात्रै हो, र त्यसका लागि जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई नै बल पुगेको छ’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले कतिपय नेताको विश्वासनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयसँगै सत्ता भागबण्डाबारे नयाँ गठबन्धनबीच थप सहमति समेत जुटेकाले बालुवाटार बैठकबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तन घोषणाकै रुपमा लिन सकिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेदेखि अरू संवैधानिक पदहरुमा समेत भागबण्डा गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेको प्रतिक्रिया कुर्ने नीति लिइने एक नेता बताउँछन्् । ‘संवैधानिक पद र सरकार सञ्चालन सबैमा सहमति भइसकेको छ । एमाले कसरी जान्छ, हेरौं न’, ती नेता भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयमा एमाले सहमत हुँदा दलहरुबीच थप बलियो एकता हुने बताउँछन् । ‘एमाले लोकप्रिय मत पाएको दल हो, त्यो पार्टीका अध्यक्ष राजनेता भन्दा खुशी हुनुहुन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘सबै मिलेर जाने कुरामा एमाले सहमत हुनुपर्छ । प्रमुख पदहरु जनमतको आधारमा लिने कुरालाई सबैले स्वीकारेर गर्नु जनादेश पनि हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भने दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँछन् । ‘अस्थिरताले रेकर्ड तोडेको जस्तो देखियो । किनकि अहिले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कुनै ठोस् कारण देखिँदैन’, आचार्य भन्छन् ।

यसअघि सत्ता परिवर्तनको चरम रुप देखिएपनि त्यसबेलाको परिस्थितिका कारण स्वभाविक मानिएको उनको बुझाइ छ । ‘२०४६ साल चैत २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार १३ दिनमै ढल्यो । तर त्यो जनआन्दोलन चलिरहेको बेला थियो’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो समय होइन, संविधान बनेर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।’

प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने प्रयास भने प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै थालेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड २५ पुस साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए ।

जबकी १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा बुझाएको हस्ताक्षर संख्या आफैमा विश्वासको मतका निम्ति पर्याप्त थियो । प्रधानमन्त्री बन्न १३८ मत आवश्यक पर्ने भएपनि प्रचण्डलाई १६९ सांसदले समर्थन गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको संसदीय र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेससँग प्रचण्डले विश्वासको मत मागेपछि एमाले सशंकित हुन पुगेको थियो ।

२६ पुसमा संसदबाटै ओलीले आफू नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए, कांग्रेसको प्रयत्न सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । तर २८ पुसमा राष्ट्रपति लिने औपचारिक निर्णय गरेरै गठबन्धन भत्काउन लागेका कांग्रेसलाई ओली र प्रचण्ड दुवै रोक्न सकेननन् ।

प्रचण्डले कांग्रेसकै प्रयासलाई बल पुग्नेगरी १० माघमा स्थायी कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरे । अरु निर्णय हेर्दा पनि प्रचण्ड नै एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बदल्ने भूमिकामा निरन्तर लागिपरेको पुष्टि हुन्छ ।

२६ माघमा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नु र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले गठबन्धनकै मत नपाउनु त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । किनकि आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ९ वर्ष पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएकाले सुदुरपश्चिम सरकार ढलेको थियो । तर नयाँ प्रदेश सरकार बनेपछि चौधरीले सजायमाफी र २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा मतदानको अधिकार पाए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बदलिएको गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीबारे प्रचण्डले लिएको अडान हेर्दा पनि उनी गठबन्धन बदल्न योजनाबद्ध रुपमै लागेका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नदिने अडान लिएका थिए । त्यही कारण रास्वपा २२ माघमा सरकारबाट बाहिरियो ।

जसपा प्रचण्डको सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन । उपराष्ट्रपति दावी गरेर सरकारमा सहभागी नभएको जसपासँग अहिले प्रचण्डले माग पूरा गर्न तयार भएका छन् । जनमत पार्टीसँग पनि प्रचण्डले त्यस्तै शैली अपनाएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएपनि जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, त्यसबेला असन्तुष्ट भएका जसपा र जनमत फेरि सरकारमा जाँदैछन् । रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बलियो छ ।

यसबाहेक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भने ४ मंसिरको जनादेश विपरीत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै कारण यस्तो अस्थिरता निम्तिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री हुने भनेको सवभन्दा ठूलो दल हो, त्यो भएन भने दोस्रो दल होला । तर तेस्रो दल, त्यो पनि टाढाको तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेको परिस्थिति आयो’, आचार्य भन्छन् । ८९ सिटको कांग्रेस र ७८ सिटको एमाले हुँदाहुँदै ३२ सिटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुमा भने एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाले काम गरेको थियो ।

तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन गरेका देउवा र प्रचण्ड दुवैले आलोपालोमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुने अडान १० पुस मध्यान्हसम्म छोडेनन् । त्यसदिन पाँच बजेसम्म संयुक्त सरकारको दावी नभए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले सवैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थिन् ।

संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा र देउवाको अडान बुझेका ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति भयो । सातमध्ये चार प्रदेश एमाले, दुई माओवादी र मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति जुट्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोमा एमाले÷माओवादीले लिने अनि उपसभामुख रास्वपालाई दिइयो ।

तर त्यो गठबन्धन दुई महिनामै प्रचण्डले बदल्दा राजनीतिक अस्थिरताको बलियो जग निर्माण हुन पुगेको छ । आगामी पाँच वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा एक महिनाभित्रै दुई सरकार बनिसकेको छ । अब संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले बाहिरिने परिस्थितिले फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी हेरफेर हुनेछन् । अर्थात ५ वर्ष नै सरकार निर्माण तथा मन्त्री हेरफेरको चक्र चलिरहनेछ ।

त्यो भन्दा पनि ठूलो भय भने पाँच वर्षसम्म संसद चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै हो । किनकि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले चाल्न सक्ने संभावित भूमिकाले नयाँ गठबन्धन र राजनीतिक कोर्स प्रभावित हुन सक्छ । दुई महिनाभित्रै राजनीतिक अस्थीरताको बिचारोपण गर्नेगरी कदम चाल्नुमा भने प्रचण्डले ओलीप्रतिको अविश्वास र विगतको भूमिका कारण भएको तर्क गरेका छन् । सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपदेखि राष्ट्रपतिमा समेत ओलीले गोजीकै मान्छे अगागडि बढाउने तयारी गरेकाले प्रचण्ड गठबन्धन बदल्ने निर्णयमा पुगेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य, राजनीतिलाई फेरि पनि सामान्य अवस्थामा राख्ने दायित्व कांग्रेस र एमालेकै भएको बताउँछन् । ‘मुख्य शक्ति कांग्रेस र एमाले नै हो । अब उनीहरुले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यसले धेरै कुरा देखाउनेछ’, आचार्य भन्छन् ।