ठूला पार्टीहरुबीचको अन्तरद्वन्द्वले सरकार सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
हालै सम्पन्न भएको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ३२ सिटको पार्टीलाई झन्डै सतप्रतिशत समर्थन मिल्नु संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व सफलता भएपनि सरकार सञ्चालनमा भने चुनौती रहेको उल्लेख छ । प्रचण्डले यसलाई अवसरसँगै चुनौतीका रुपमा ग्रहण गरी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सजग र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“सरकारको समर्थनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहमति देखिएको यस सुखद अवसरसँगै ठूला पार्टीहरू वीचको आपसी अन्तरद्वन्द्वले सरकार सञ्चालनका लागि गम्भीर चुनौतीहरू रहेको कुरामा हामी सजग र संवेदनशील बन्नै पर्ने छ । नेपाली राजनीतिमा आज पनि मुख्य चुनौती भनेको निकै ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा संविधानसभाबाट निर्मित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयनको कुरा हो ।” स्थायी समितिले पास गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
माओवादीले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै २०६४ पछि लगातार पराजित हुनुको कारण पनि खोतलेको छ । ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत (१२० सिट ) र ३१ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मतसहित माओवादी पहिलो पार्टी बनेको थियो । ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी कमजोर तेस्रो दलका रुपमा समेटिन पुग्यो । त्यतिबेला प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २६ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ १४ लाख ३९ हजार मत पायो । त्यसयता अरु दुई वटा निर्वाचन दुई फरक पार्टीसँग गठबन्धन गरेर लडेको माओवादी निरन्तर खुम्चिँदो अवस्था छ ।
२०६४ को निर्वाचनमा जनयुध्दको रापतापका बीचबाट हामीले ३१ लाख बढी मत र प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयौँ । २०७० को प्रतिस्पर्धामा कमजोर सावित भयौँ र प्रत्यक्षतर्फ २६ सिट र १४ लाख ३९ हजार मत पायौँ । २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन सामना गर्यौँ र नेकपा एमालेसँग संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्यौँ । त्यतिबेला ३६ सिट र १३ लाख मत प्राप्त भयो, प्रस्तावमा भनिएको छ ।