पुस ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र राजीनामा दिने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।
तथा सञ्चारमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रमसँगै केही राजनीतिक कोणबाट सरकाकारका विरुद्धमा असान्दर्भिक, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचार थालनी भएकोमा सरकार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । मन्त्री बस्नेतले संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचनसम्बन्धि ऐन र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट गरी व्यक्तिसमेत एकीन भएपछि संसदीय परम्पराअनुरुप सरकार गठन प्रक्रिया थालनी हुने दावी गरे । उनले संविधानको धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभा गठन सम्बन्धी व्यवस्था र धारा ८६ ले राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको र सरकारले त्यसैलाई पालना गर्नेसमेत उनले बताए ।
उनले विविध आरोह–अवरोह र अवरोध, सीमित समयावधि र साधन स्रोत, भौगोलिक कठिनाई, मौसमी प्रतिकूलता, अनेकन आशङका र संशयबीच पनि सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री बस्नेतले संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढााचामा नयाँ सरकार बन्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण सरकार जिम्मेवारीमा रहिरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ ।’ उनले लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्दसतलाई सञ्चालन गर्ने बताउँदै शासन पद्दतिमा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन नसक्नुका कारणबारे स्पष्ट पारे ।
सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विद्येयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस गरे पनि राजनीतिक दल सहमत हुन नसक्दा पारित हुन नसकेको स्मरण गराउँदै ऐनलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोजेको जानकारी दिए । उनले उक्त अध्यादेश दुई महिना अघि नै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको भए पनि हालसम्म अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नै रोकिनु सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको बताए । मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटो छरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विश्वास सरकारले लिएको पनि बताए । –गोरखापत्र
