अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने भएको छ । खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि अर्थमनत्राले यस्तो नीति ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले मापदण्ड बनाएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले नपाउने भएका हुन् । तर, दिनै पर्ने अवस्था आएमा ५० प्रतिशत मात्र दिने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको जानकारीमा भनिएको छ।
अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण निरुत्साहित
मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत अर्थले लिने भएको छ । अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । मन्त्रालयले दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङका बेला आवश्यक पर्दा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने समेत नीति लिने भएको छ । अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठी नगर्ने समेत निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गर्नै पर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी अनावश्यक कार्यक्रम स्थगित हुने
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति कार्यक्रमहरुको पुनरवलोकन गरी आवश्यक नभएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगित गरिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत जुटेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कार्यालय भित्र अति आवश्यक नपरेसम्म एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने समेत मापदण्डमा लेखिएको छ ।
करारमा काम नलगाउने
अर्थले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नगराउने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयका बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । समग्र सरकारी निकायको चालु प्रकृतिको खर्च कटौतीका लागि समेत अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।
वर्तमान सरकार आएसँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ । कार्यक्रममा यस आवमा सवारी साधन खरीद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ । विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आवमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाउने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयमा नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।