आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारमा जाँदा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रस्ट्याएका हुन् ।
उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार हुन पाउने व्यवस्था नै गरिएको बताए । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोके बमोजिम आवात जावतमा रोकतोक गर्दैन । मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ उनले भने । र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो । र, पालना गराउने सन्दर्भमा कुनैपनि स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको स्रोत, साधनको प्रयोग भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्नका लागि पनि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’
यस्तै आचारसंहिता अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि अव स्वाभाविक रुपले आमसभा, कोणसभा आदि,इत्यादि हुनसक्ने पनि बताए। आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मंचहरु, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्चहरू आचारसंहिता भित्र बसेर जति गर्नुपर्ने हो त्यति नै गर्नुपर्ने र उक्त कार्यमा लागेको खर्च विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएका छन् ।
