कोरोनाले सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा पछिल्लो समय उछाल आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ८४ हजार ८९५ ले कारोबार बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १७ लाख २८ हजार ५२९ पटक कारोबार हुँदा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १८ लाख १३ हजार ४२४ पटक कारोबार भएको थियो ।
कोरोना महामारीलगायत विविध कारणले सुस्ताएको कारोबार बढ्दै गएको विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १२ लाख ११ हजार ३ सय ६७, ०७५/७६ मा १० लाख ७७ हजार ८ सय १६ पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो । कारोबार बढेसँगै घरजग्गाबाट हुने संकलन पनि वृद्धि भएको विभागको तथ्यांक छ ।
०७८/७९ मा ७६ अर्ब ६२ करोड ७८ हजार ४७३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । उक्त राजस्वअन्तर्गत रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क, वाग्मती सभ्यता शुल्क, पुँजीगत लाभकर र छुट दिएको समेत समावेश हुने विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५७ अर्ब ७५ करोड ४८ लाख ५७ हजार ६० र ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ५९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
०७५/७६ मा भने ३५ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दै गरेको राजस्व अब भने घट्न सक्ने विभागले बताएको छ । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जमिनको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न नपाइने हुँदा राजस्व घट्न सक्ने विभागको अनुमान छ ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सिफारिस गरिदिएको खण्डमा कित्ताकाट हुने र राजस्व कमी नहुने अवस्था पनि रहन सक्ने बताइएको छ । तर हालसम्म कति पालिकाले भूमिको वर्गीकरण गरी सकाए वा कति स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् गठन गरे भन्नेबारे तथ्यांक छैन ।