निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न भनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले सदस्यता वितरण गर्दा नेपाल मातहत रहेको संस्थामा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिरहेको गुनासो आएको भन्दै आयोगले यस्तो भनेको हो ।
संविधान र कानूनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू कुनै पनि दलको सदस्य हुन नसक्ने भएकाले यस्तो पाइए कारबाही गर्न पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
