बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेकोबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विषेश समितिले अहिलेसम्म कुनै क्लु फेला पार्न सकेको छैन।
१४ जेठ राति नौ बजे अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरि बजेट र करको दर हेरफेर गराउन लगाएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो।
संसदीय समितिले छानबिन थालेको ५ दिन भइसकेको छ । २२ असारमा गठित ११ सदस्यीय टोलीले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अर्थमन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिइसकेको छ।
तर, आइतबार बेलुकासम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बदमासी गरेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।
हामीले अर्थमन्त्रालयका विभिन्न कर्मचारीसँग बयान लिइराखेका छौँ, आज ९१ साउन० मा पनि दुई सचिव र उपसचिवसँग बयान लियौं, ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, सबैको एउटै भनाइ छ( बाहिरी मान्छे कोही पनि अर्थमन्त्रालय आएका छैनन्।
अहिलेसम्म बयान लिएका अर्थका कर्मचारीहरुले करको दर र दायरा हेरफेर गरेको कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
सबैको एउटै भनाइ छ, करको दर हेरफेर भएको छ तर कसैले भनेर होइन, उनीहरूको बयान उद्धृत गर्दै ती सदस्यले थपे, चाहिने र आवश्यक कुराबाहेक तलमाथि गरिएको छैन।
आइतबार विशेष समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व उपसचिवसँग बयान लिएको थियो।
उनीहरु दुवैले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै बाहिरी व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन्।
बयानमा उनीहरूले सीसीटीभी भिडियो फुटेज आफैँ डिलिट हुँदै जाने तर्क गर्दै कसैले डिलिट नगरेको जिकिरसमेत गरेको अर्का सदस्यले बताए।
सीसीटीभी फुटेजको क्षमताअनुसार आफैँ डिलिट हुँदै जाने गर्छ, बजेट निर्माणका बेलाको फुटेज पनि अटोमेटिक डिलिट भएको हो,अर्थ र राजस्व सचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।
३१ असारमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज (हार्डडिस्क) उपलब्ध गराएको थियो।
आइतबार १ साउनमा अर्थकै आइटी विज्ञ उपसचिवलाई बोलाएर उक्त फुटेज हेरिएको थियो। त्यसमा अर्थमन्त्रीले गरेको भनिएको कुनै कुरा नभेटिएकोले फेरि अर्को दिन बयान लिने तयारी छ।
हामीले ३ र ४ चरणको बयान सकाएका छौँ, आवश्यक परे दोहोर्याएर लिन्छौं, ती सदस्यले थपे।
विशेष छानबिन समितिले सोमबार पनि बिहान साढे १० बजे बैठक राखेको छ ।
कुनै क्लु देखिएको छैन, अब पनि पाइएला जस्तो लाग्दैन, अर्थमन्त्रीले गलत गरेको हो जस्तो लागेन, समिति बनेपछि छानविन हुनै पर्यो, अर्का एक समिति सदस्यले भने।
समितिले शनिबार पनि दिनभर अर्थको बजेट व्यव्स्थापन महाशाखाका प्रमुखहरूसँग बयान लिएको थियो। साभार: नेपालखबर