बजेट सार्वजनिक भएको लामोसमय बितेपनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन ।
सामान्यतया असार मसान्तभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने हो, ढिलो भएमा साउनको पहिलो साता पनि मौद्रिक नीति ल्याइँदै आएपनि निर्धारित समयमा मौद्रिक नीति आउने नआउने अन्योल छ ।
मौद्रिक नीतिका बारेमा राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठक बस्नै सकेको छैन । सामान्यतया मौद्रिक नीति ल्याउनु अगावै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र त्यसमा मौद्रिक नीतिका विषय उठ्ने र त्यसलाई बोर्डले पास गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ ।
अर्काेतर्फ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको विषयका कारण पनि मौद्रिक नीतिबारे अन्योल बढेको छ । पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ ।
गभर्नर हुन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सभामा सांसद नरबहादुर विष्टले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । गत चैतमा अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा नेपालबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको र त्यसपछि भारतबाट सीए गरेको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कर्याविधि २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा लेखन कार्य गर्छ । यसरी तयार भएको मस्यौदालाई आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा रहने अन्तर विभागीय तहमा छलफल हुन्छ । छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गरेर आर्थिक अनुसन्धान विभागले व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्छ ।
व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको मस्यौदा अन्तिममा सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा छलफल भएर आवश्यक संशोधन भएपछि समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्छ ।
सञ्चालक समितिमा छलफलअघि अर्थमन्त्रालयको रायलाई पनि सुन्ने प्रचलन छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकभित्र नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने अर्काे चर्चा पनि छ ।