अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको पद पनि जोखिममा परेको छ ।
उनीहरुलाई तत्काल पदभुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको विषयमा संसदीय छानबिन चलिरहेका बेला कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र बिना यादवले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन ।
बजेट निर्माणमा मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्रीले अपनाउनुपर्ने गोपनीयता र सीसीटीभीलगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने तथ्यांक संरक्षणका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने निवेदनको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामराले खिचेको रेकर्ड कानुनले तोकेको समयसम्म सञ्चय नगरी मेटाउनु विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै त्यसमा पनि तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिवद्वयलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।