राष्ट्रिय योजना आयोगका ६ जना पूर्वउपाध्यक्षले बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वउपाध्यक्षहरूले संयुक्त अपील जारी गर्दै सकंटोन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस योजना बनाउन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आर्थिक अनुशासनहीनताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। अपीलमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, करको दुरुपयोग भएको, मुल्यवृद्धि र जनजिविकाका सवालमा सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको संकेत गरिरहेको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको अपिल
हामी नेपाल सरकारलाई मुलुकको वर्तमान संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आर्थिक अनुशासनहीनताबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर कमी आएपछि सरकारले बाध्यात्मक रूपमा विभिन्न सामग्रीको आयातसमेत बन्देज गरिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन सकेको छैन। न्यून पुँजीगत खर्चले लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या छ।
संकटोन्मुख यस परिस्थितिको सामना गर्न सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ। यही परिस्थितिको सामना गर्नुका सट्टा बजेट निर्माण अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, गठबन्धन भित्रकै नेता शेखर कोइराला र गगन थापा, आम सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागिसके। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले बजेट निर्माणमा भएको अनियमित क्रियाकलापको संसदिय छानबिनको माग गरिरहेको छ।
यी सबै घट्नाक्रमले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको, जनताको पसिनावाट उठेको करको दुरुपयोग भएको, मूल्यवृद्धि र जनजिविकाका सवालमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको संकेत गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी पूर्वउपाध्यक्षहरू सरकारसमक्ष अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथअघि बढ्न अनुरोध गर्दै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरूमाथि यथोचित छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायसमक्ष माग गर्दछौँ।
१. पृथ्वीराज लिगल
२. डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
३. डा. युवराज खतिवडा
४. डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
५. डा. गोविन्दराज पोखरेल
६. डा. पुष्प कंडेल