सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आज (बुधबार) बजेट सार्वजनिक गरेका छन ।
कुनको कति ?
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३४ प्रतिशतले रहने र आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । तर ती लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट केन्द्रित छैन ।
कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिँचाई, उर्जा तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार तथा यातायात क्षेत्रमा ३० करोड ५० लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
पर्यटनका लागि १ अर्ब १३ करोड ५७ लाख, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३० लाख, कानुन, विपद् व्यवस्थापन तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि एक महिना बराबरको तलब दिइने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले बिरामीलाई १ लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक रुपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरणलगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ ।
सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, पूँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री जमरकट्टेलले घोषणा गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको लागि बजेटको आकार बढेको बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड बजेट रहेको छ ।
बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । चालु आवको लागि सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आन्तरिक खर्च हुन नसकेको रकम, आन्तरिक ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको आकार बढाइएको हो ।
सरकारको आफ्नो कार्यकालमा ल्याउने यो नै अन्तिम बजेट हो । बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालय छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतवर्षभन्दा दुई अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गत वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरे ।
बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री खड्काले व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र ः एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला ः एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार ः सिंचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश ः लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार ः साथमा छ प्रदेश सरकारलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै एक स्थानीय तह ः एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह ः एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला ः एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह ः एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अबदेखि ओपिडी टिकटमा लाग्ने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यी दुई अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुलाई ओपिडी टिकटमा शुल्क नलिने नीति अवलम्वन गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले यस बर्षको बजेटमा यी अस्पतालहरुमा ओपिडी टिकटमा शुल्क नलिने निर्णय गरेसंगै उक्त कार्यका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसुती गृहका निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरउन्नति गर्नका संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री खड्काले बताए । यसैगरी प्रदेश राजधानी लालमटियामा स्व. शुशील कोइराला स्मृति पार्क निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरीे रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका प्रदेशस्तरीय जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण हुने भएको छ । यो ग्राम निर्माणका लागि ७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
बुधबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार पुँजीगत र ४ अर्ब एक करोड ५७ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको छ ।
मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।
शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।
कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइनेछ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने । प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित व्यवस्थित र अपांगमैत्री भवन निर्माण गरिनेछ ।
संघीय सरकारबाट हस्तातन्तरण भई आएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु भएका तर कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत, अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हो । हालसम्म पाँच आर्थिक वर्षमा कुल ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३० दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ ६५ दशमल ७५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम विनियोज गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बताए ।
विनियोजित कुल बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रहेको मन्त्री रावलले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै ६ अर्ब बढी रकमको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परागत शैलीकै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ । कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।