आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले अहिलेको आर्थिक परिसूचकको गति हेर्दा बजेटको आकार धान्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनले बजेटका कार्यक्रम आगामी चुनाव लक्षित मात्रै रहेको बताउछन ।
योजना बनाउँदा सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू सामान्य अवस्थामा नरहेको बताए । दोहोरो सुविधा हुने गरी वृद्धभत्ता लिए सरकारले अनिवार्य रुपमा नियमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बजेट चुनावलाई हेरेर मात्र निर्माण गरिएको बताउछन् ।
‘
बजेटमा जबाफदेहिता छैन। यसबाट के नतिजा आउने हो थाहा छैन। बजेटमा अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्र हेरेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम राखे भोट बढ्छ भन्ने हिसाबकिताब मात्रै बजेटमा देखिन्छ।’ पाण्डेले भने। अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री ले चुनाव तथा संकटवर्ष देखाउँदै खुम्चन सक्ने प्रशस्त ठाउँ भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । अर्थमन्त्रीलाई पपूलर हुन मन लाग्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखियो उनले भनेका छन् ।
अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बजेटमा जबाफदेहिताको समस्या रहेको बताउछन । सरकारलाई जबाफदेही बनाउने समिति र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट जनतामा केन्द्रित नभएको बताउछन । ‘अहिलेको अवस्था भनेको अर्थतन्त्र जोगाउन जीवन जोगाउने अवस्था हो । बजेट थप्ने अवस्था होइन ।’ उनले भने।
अर्थविद् डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत महत्त्वाकाङ्क्षा यसरी पुरा हुन्छ भन्ने ठोस् तर्क दिन सक्नुपर्ने बताउछन । अघिल्ला सरकारहरूले लक्ष्य एक राख्ने काम अर्को गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले विगतको अनुभव हेर्दा यस पटक आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत तथा मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत सम्भव नरहेको दाबी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बजेट सकारात्मक रहेको बताउछन । उनका अनुसार एनआरएनएलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउँछु भन्नु सबल पक्ष रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा मल आपूर्तिको विषयमा सरकाले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार मल नेपाल आएको छ छैन हेर्न आवश्यक छ। भारतमा मल महँगो नेपालमा सस्तो छ। यसबाट अझै बिचौलिया बढ्ने हो कि यसमा विचार गर्न आवश्यक छ।
राजस्व चुनावको समस्या समाधानका लागि नीतिगतरुपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले भत्ता दिने भन्दा पनि रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
