नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अधिकांश माग पुरा भएपनि आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपुर्ण रहेको प्रतिकृया दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका बिषयहरु निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको बताएको छ।
बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बिषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने गरि कार्ययोजना समेत तयार भैसकेको हुँदा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रोत्साहनमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ। महासंघले करिव डेढ दशक अघिदेखि नै उठाएको “मेड इन नेपाल” अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघ सरकारसंग रहने छ।
यूवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । महासंघको आग्रहमा चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा आएको यो व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनको माग गरेको छ। परियोजनाको आधारमा ऋण उपलव्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले एक अध्ययन गरी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यसअघि नै बुुझाईसकेको जनाएको छ।
युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गरिने बिषयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ। सातै प्रदेशमा इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गर्ने अभियानलाई सफल पार्न महासंघले आफ्नो प्रदेश च्याप्टर एवं सिंगो संरचना परिचालन गरी सहयोग गर्ने जनाएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला-मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने बिषय स्वागतयोग्य छ । महासंघले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न अगाडि बढाएको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ।
भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालगन्ज आइसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ।
उत्पादन बृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ संचालन गरिने बिषय महत्वपूूर्ण रहेको र यसको लक्ष्य हासिल गर्न महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेखित व्यवस्थाले सरकारलाई सहज हुने जनाएको छ। भिजन पेपरमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएका छन् । जसको कार्यान्वयनको खाका समेत तयार भई करिब २० इनिसिएटिभ्स कार्यान्वयनको काम शुरु भैसकेको छ । उत्पादशील क्षेत्र र ब्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीति सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू जस्तो क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुुहरू र आइटीमा आधारित सेवा तथा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ । यसैगरि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ।
विगतमा दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएको सन्दर्भमा मुख्य निर्यातजन्य वस्तुहरुको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत अनुदानसहित सहज र सरल तरिकाले उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
निर्यात र स्वदेशमै बजार प्रवद्र्धनका लागि मेला सम्बन्धि व्यवस्था गरिएपनि देशको सातै प्रदेशमा व्यापार मेला आयोजनाको लागि स्तरीय पूर्वाधार, प्रर्दशनी स्थल निर्माणको विषय बजेट मौन रहेको छ। नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तरीय परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तराष्ट्रिस्तरको बनाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ।
१० करोडसम्मको बैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमती दिने व्यवस्थासँगै वैदेशिक लगानीको सिमा घटाइएको छ । वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि महासंघमा स्थापना भएको “वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष” ले सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।
एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट उपलब्धी हासिल गर्न १ सय युनिट र २० प्रतिशतको सिमा हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नविकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सिमा पुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सह्रानीय रहेको महासंघले जनाएको छ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलोलगायतमा छुट दिने भनिएपनि इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको छ । बर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको आरोप महासंघको छ।
पूँजीबजारतर्फ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्ने एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई साधारण सेयर (आइपीओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह बढने अपेक्षा गरिएको छ । रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघको सुझावअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था निकै सकारात्मक रहेको महासघले जनाएको छ।
यद्यपि कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महासघले जनाएको छ।
विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व बृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिएको र यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्ने महासघको ठहर छ। बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।