सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण बारेका अहिले सम्मका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णयहरु खारेज गर्न र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्पमा जान सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएपछि ०७६ फागुन ७ मा विमानस्थल निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरण र पशुपक्षिको वासस्थानमा असर पर्नेलगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो ।