नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार देखिनै कार्यालय उपस्थित भई नियमित काम गर्ने भएका छन् । अधिकारीलाई छानवीन गर्नका लागि सरकारले समिति गठन गरेपनि निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई नियमित काममा फर्कन अदालतले बाटो फुकाईदिएको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारी माथि छानबीन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा रहेका अधिकारी निलम्बन बदर गरि नियमित काममा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार सुनुवाई गर्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी काममा फर्कने भएका छन् ।
अदालतको प्रारम्भिक निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा र स्वयत्तता जोगाएको बताए । “आदेश पाउनासाथ नियमित काममा फर्कन्छु,” गभर्नर अधिकारीले भने,“”अदालतको आदेश आएपछि भोलि देखिनै कार्यालय उपस्थित भई नियमित काम गर्छु ।” अदालतले निलम्बन गरेको पत्राचार तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन भनेको छ । अदालतको आदेश सहित बुधबार गभर्नर अधिकारी कार्यालय उपस्थिती हुनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गभर्नर निलम्बनको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन नगरी सरकारलाई कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ । मंगलबारको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रबक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार दुबै पक्षको छलफलका लागि आगामी १३ गते बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सहित छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।