काठमाडौं। संघीय संसद् र सात प्रदेशसभा तथा तिनको सचिवालय व्यवस्थापनका लागि राज्यको वार्षिक चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
‘संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालयसम्बन्धी’ संसद् सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र तिनको सचिवालयका लागि एक अर्ब ७० करोड र प्रदेशसभा तथा त्यसको सचिवालयका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधारका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयका लागि ६२ करोड ३० लाख गरी एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुनेछ। यो रकमबाट प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभासहित संघीय संसद् भवन, सचिवालय, समिति कक्ष, संसदीय पुस्तकालय एवं म्युजियम र संसदीय दलका कार्यालय निर्माण हुनेछ । यसबाहेक नै अन्य पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि वार्षिक एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख, प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि ९३ करोड २० लाख गरी कुल रकम दुई अर्ब ५५ करोड वार्षिक खर्च अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम सातवटा प्रदेशसभाको भवन, समिति कक्ष तथा प्रदेशसभा सचिवालय, पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय निर्माणमा खर्च हुनेछ । स्थायी प्रदेशसभा भवन निर्माण नहुँदासम्म अन्य भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यस किसिमको पुँजीगत बजेटको अनुमान भने प्रतिवेदनमा गरिएको छैन।
सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सरकारलाई दिइने सहसचिव डा. भरतराज गौतमले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। साउन १८ गते संसद्को महासचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार सहसचिव डा. गौतमको अध्यक्षतामा गठित १२ सदस्यीय संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं प्रदेशसभा सचिवालयले गर्नुपर्ने काम-कारबाहीका सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले दुवै तहका संसद् र सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन एवं चालु खर्चको अनुमानित विवरणसमेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार, विशेष समितिलगायत अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि वन र जलस्रोत, विकास एवं पूर्वाधार, राज्यव्यवस्था एवं सुशासन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्य, सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछन्।
राष्ट्रियसभामा मानवअधिकार र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र वातावरण तथा रोजगारी एवं श्रम सम्बन्ध समिति रहनेछन् । यसका अतिरिक्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति एवं दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति, संसदीय सुनवाइ विशेष समिति, संघीय संसदको काम-कारबाहीलाई नियमित गर्न आवश्यक पर्ने समिति, कुनै विधेयकमा दुई सदनबीच रहेको मतभिन्नता हटाउने प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने समिति र संसदीय आचरण अनुगमनसम्बन्धी संयुक्त रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दुई वर्षअघि गरिएको व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयको संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणले संघीय संसद् सचिवालयका लागि विशिष्ट तहको संगठन संरचनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयको विशिष्ट तहको संगठन संरचनाअन्तर्गत १२ वटा महाशाखा रहनेछन् । जसमा कार्यव्यवस्था महाशाखा, विधि व्यवस्थापन महाशाखा, कार्यव्यवस्था महाशाखा, विधि व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरिक सेवा तथा योजना महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा, प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा, कानुनी परामर्श महाशाखा, संसदीय अध्ययन एवं अनुसन्धान महाशाखा र मानव संसाधन विकास महाशाखा रहेको छ।
यसका साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७२ ले संघीय संसद सचिवालयका लागि ४ सय ३५ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । दरबन्दीअनुसार संघीय संसद सचिवालयका लागि एक महासचिव, एक प्रतिनिधिसभा सचिव, एक राष्ट्रियसभा सचिव, दुई सचिवालय सचिव, १३ सहसचिव, ५१ उपसचिव र ७५ शाखा अधिकृत रहनेछन् । यसबाहेक, सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ।
त्यसैगरी, सात प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या ५ सय ५० हुने देखिन्छ । संघ र राष्ट्रिय सभामा जस्तै प्रत्येक प्रदेशसभामा पाँचवटा समिति गठन हुनेछन् । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता हित, कृषि, वन, जलस्रोत, पर्यटन र वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, सुशासन, कानुन, न्याय र प्रादेशिक मामिला र सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछ । प्रदेश सभा सचिवालयका लागि एक सचिव, एक सचिवालय सचिव, तीन सहसचिव, सात उपसचिव, १२ अधिकृत, १७ नायब सुब्बा, ६ खरिदार र श्रेणीविहीन करारलगायत १ सय ४७ वटा दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।अन्नपुर्ण दैनिकबाट
