मुलुक भित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । त्यसको पुष्टि लगानी बोर्डमा ३१ परियोजनाको लागि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आउनु हो ।
लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टले १० खर्बको प्रतिवद्धता आएको बताउछन ।
‘खासगरी जलविद्युत् परियोजनाको लागि यो प्रतिवद्धता रहेको छ,’ भट्टले भने ‘ऊर्जामा १७ परियोजना रहेका छन् ।’
ती जलविद्युत परियोजना विकासक्रमको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी भट्टले गराए । ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा रहेको पनि उनले बताए ।
आगामी ३ वर्षमा थप ३ खर्बको लगानी आउने सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘आजका दिनसम्म प्रत्यक्ष लगानी स्टकको २ खर्बको छ,’ भट्टले भने, ‘अबको ३ वर्षमा ३ खर्बको आउने अनुमान छ ।’
आएको प्रतिवद्धतामा कति प्रतिशत लगानीको भित्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै ४०-५० प्रतिशत लगानी गर्न सकेपनि ठूलो कुरा उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि अरुण ३ लगायतका केही परियोजनामा विदेशी लगानीबाट बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सिमेन्ट र खानीमा पनि विदेशी लगानीका परियोजना अगाडि बढेको भट्टले बताउछन ।
मुलुकमा लगानी ल्याउने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपालको अवस्था राम्रो नभएको भट्टकाे भनाइ छ ।
अहिले राम्रो मोडालिटीमा हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टमात्र अगाडि बढेका छन् । तर, अन्य क्षेत्रका परियोजना भने अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । क्लिन ट्रान्सपोर्ट, औद्योगिक पूर्वाधार, आधारभूत पूर्वाधार, प्रशारण लाइन पनि पीपीपी मोडलमा बनाउन हामीसँग प्रयाप्त नीति छैन ।
ऐन नियमको परिवर्तनले मात्र पनि लगानीलाई आकर्षण नहुने उनले बताए ।
‘पीपीपी नै सबैभन्दा राम्रो नीति हो,’ उनले भने । ऐन नियमसँगै कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशिका एसओपीहरु पनि आवश्यक पर्छ ।
नीतिगत सुधारको लागि सरकारले मात्र एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट टुल्सहरु, व्यवस्थापकीय औजारहरु, एसओपीहरु, टेम्प्लेटहरु पनि नभएको भट्ट बताउँछन् ।
‘हामी त्यसको तयारी गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न मोडालिटीमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । वल्र्ड बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैंकसँग काम गर्दैछौं ।’
अझै ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि प्रयाप्त होमवर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
क्षेत्रगत विकासको अध्ययन पनि अभाव छ । विभिन्न क्षेत्रमा कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कति लगानी आवश्यक छ । र, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने लगानी कति हो भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।‘फ्रेम वर्कलाई बलियो बनाउनु पर्छ,’ भट्टले भने, ‘क्षेत्रगत उद्योगको विकास गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’
परियोजना, आयोजना पहिचान गर्ने र कार्यान्वयन योग्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको समन्वय पनि राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा यी दुई निकायले विदेशी लगानी स्वीकृति दिने गर्छन् ।
बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना र २ सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत वा अन्य ऊर्जाको परियोजनाको विदेशी लगानी स्वीकृति गर्छ भने उद्योग विभागले ६ अर्बभन्दा तलका परियोजना स्वीकृति गर्छ ।
विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा गठन भएको हो, लगानी बोर्ड । तर, यसले अपेक्षित काच भने गर्न सकेको छैन ।