व्यापार असन्तुलन बढ्दा मुलुककाे अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ ।
सरकारले तीन वर्षअघि नै व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ तयार गरेको थियो । तर, हाल उक्त कार्ययोजना अलपत्र छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)-२०७३ तयार हुँदा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको थियो ।
फलतः चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ अर्ब ६० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, यो घाटा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को फागुनसम्म व्यापार घाटा ८ अर्ब ६३ अर्ब २० करोड मात्रै थियो ।
सरकारले अलैंची, अदुवा, औषधिजन्य जडिबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, सूचना प्रविधिका ‘प्रडक्ट’ लगायत वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर २०७३ सालमा एनटीआईएस तय गरेको थियो ।
सो रणनीतिले विद्युत्, कफी, फलफूल, तरकारी, मह, चाउचाउ, ऊनीका उत्पादन र गरगहनालाई निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको थियो ।
बितेको ८ महिनामा आयात १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोडको आयात भएको छ भने निर्यात १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बरारबको मात्रै भएको छ । अहिले नेपालले १०० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ९०० रुपैयाँको वस्तु आयात गरिरहेको छ ।
आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडलले सरकारले निर्यात बढाउन प्रयास नै नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
२०७५ सालमा तयार पारिएको कार्ययोजनामा नेपालभित्र कृषि, वनजन्य, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन बढाउने गरी सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहनमूलक कामहरु समेटिएको थियो ।
उत्पादनको गुणस्तर बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, निर्यातमा सहजीकरण गर्नेदेखि आयात घटाउने गरी नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको थियो ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा कार्ययोजना बन्ने तर, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग भएको बताउँछन् । यस्ता कार्ययोजनाको जनशक्ति, संगठन, बजेट तथा जिम्मेवार निकायको तत्परतासँग तालमेल नमिलेको उनको बुझाइ छ ।